● शिक्षणाचा अधिकार ( सबंध माहिती)


बालशिक्षण हक्क कायदा - अपंग मुले 
बालशिक्षणहक्क कायद्यात अपंग मुलांकरता विशेष फायदे का आहेत

समाज परिवर्तनाकरिता शिक्षणक्रांती गरजेचीच 
डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या कार्याचे अनेक पैलू पडतात. कृषिरत्न, कृषकांचे कैवारी, समाजसुधारक शिक्षण महर्षी अशा अनेक उपाधींनी नटलेल्या या महापुरुषाला स्वतंत्र भारताचे पहिले कृषिमंत्री बनण्याचा मानही मिळाला आहे.

बहुउद्देशी शिक्षण 
माध्यमिक शिक्षणव्यवस्थेत विद्यार्थ्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास व व्यावसायिक कार्यक्षमता या दोन्ही उद्दिष्टांना धरून अभ्यासक्रम असावेत, ही बहुउद्देशी शिक्षणामागील मूळ कल्पना आहे.

बालशिक्षण हक्क कायद्याच्या मुख्य तरतुदी 
सहा ते चौदा वर्ष वयोगटातल्या सर्व मुलांना जवळच्या सरकारी शाळेत प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता १ ते ८) पूर्ण होईपर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. ही जवळची शाळा 2013 पर्यंत स्थापन झाली पाहिजे.

मुक्त विद्यापीठ 
जेथे संवाद आहे, खुली चर्चा आहे, भावनांची उत्कटता आहे, निःपक्षपाती वातावरण आहे; स्वागत, सभा, चळवळी, संमेलनेस प्रेम यांचे जीवन आहे, ते विद्यापीठ म्हणजे मुक्त विद्यापीठ होय. मुक्त विद्यापीठाच्या चळवळीने तरुण मनाला सर्जनशील मार्गाकडे वळविले.

आंतरराष्ट्रीय सामंजस्याचे शिक्षण 
राष्ट्राराष्ट्रांच्या हितात संघर्ष अटळ नाही, सर्व मानव बांधव होत व संगरापेक्षा सहकार्यानेच मानवी प्रगती साधेल, हे पटवून देऊन विश्वबंधुत्वाची भावना निर्माण करणारे शिक्षण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सामंजस्याचे शिक्षण होय.

प्रौढशिक्षण 
सामान्यत: ‘प्रौढ’ म्हणजे सार्वत्रिक आणि सक्तीच्या शिक्षणाची वयोमर्यादा संपलेली व स्वत:ची उपजीविका स्वत:च करावयास लागलेली व्यक्ती. शिक्षणाच्या दृष्टिकोणातीन साधारणत: सतरा-अठरा वर्षांच्या वयापलिकडील व्यक्तीस प्रौढ संबोधतात

निरंतर शिक्षण 
शिक्षणशास्त्रातील एक आधुनिक कल्पना. औपचारिक शिक्षणव्यवस्थेच्या प्रचलित स्वरूपात विशिष्ट वयोगटांसाठी, ठराविक जागी, ठराविक वेळी, ठराविक अभ्यासक्रम शिकविण्याची सोय असते.

अपंग: कल्याण व शिक्षण 
जन्मजात अपंग व जन्मानंतर झालेले अपंग, असे अपंगाचे दोन मूलभूत प्रकार आहेत. अपंगांच्या कार्यक्षमतेनुसार त्यांचे वर्गीकरण करण्यात येते. निरनिराळ्या साधनांचा वापर करून पूर्णत: स्वावलंबी होण्यासारखे, केवळ संरक्षित वातावरणात कार्य करू शकणारे आणि अर्थोत्पादनास अयोग्य, असे अपंगांचे तीन वर्ग आहेत.

पत्रद्वारा शिक्षण 
संपूर्णतः किंवा अंशतः पत्रव्यवहाराने शिक्षण देण्याची पद्धती. व्यक्तीला आपल्या व्यावसायिक, सांस्कृतिक वा शैक्षणिक गरजांनुसार शिकता यावे, म्हणून या पद्धतीचा अवलंब करण्यात येतो.

जे शिक्षण माणसाची विचारधारा निर्माण करते ते सामान्य शिक्षण होय. शिक्षण म्हणजे मनुष्याच्या मानसिक आणि शारीरिक शक्तींचा उगम, विकास, परिपोष आणि त्याचा बुद्घिपुरस्सर अवलंब होय.

माँटेसरी शिक्षण पद्धती 
शालेयपूर्व वयातील मुलांच्या शिक्षणाची पद्धती.

बहिःशाल शिक्षण 
शैक्षणिक संस्थांत रीतसर प्रवेश घेऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, विशेषतः प्रौढ नागरिकांना, उपलब्ध असणारा आधुनिक शिक्षणाचा प्रकार.

बहिःस्थ शिक्षण 
शाळेत किंवा महाविद्यालयात जाऊन शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. अशा व्यक्तींची सोय व्हावी म्हणून विविध राज्यांची शासने, शालांत परीक्षा मंडळे आणि विद्यापीठे यांनी शाळेत किंवा महाविद्यालयात न जाता परस्पर परीक्षेला बसण्याची संधी व सोय लोकांना उपलब्ध करून दिलेली आहे.

शिक्षण हक्क अधिनियम 
शिक्षण हक्क अधिनियम

प्राथमिक शिक्षण परिदृश्य 
प्राथमिक शिक्षण परिदृश्य

शिक्षण पद्धतीमध्ये थोडा फार बदल आवश्यक आहे. 
आपला भारत देश कृषी प्रधान म्हणून ओळखला जातो हे आपल्याला सर्वांनाच माहित आहे. भारतामध्ये शिक्षण पद्धती चूकीची आहे, असे मी मनात नाही. पण आठवी पासूनच व्यावसायिक शिक्षण मुलांना दिले पाहिजे. त्यामुळे त्याचा पाया पक्का होण्यास मदत होईल आणि त्यांना विषय ज्ञान जागृत होईल.

बाल हक्कांवरील अभिसंधी (सीआरसी) 
बाल हक्कांवरील अभिसंधी संबधीची विविधअनुच्चेद अनुच्छेदाब्द्दल माहिती दिली आहे.

शिक्षण मानवाचा मुलभूत अधिकार 
रत्येक भारतीयाला शिक्षणाचा अधिकार आहे. दिशा दाखविणारी काही पायाभूत मुलतत्वे अशी आहेत - कमितकमी बालवाडी व प्राथमिक वर्गाना, शिक्षण विनामुल्य असावे; प्राथमीक शिक्षण हे गरजेचे आहे.

व्यंग असलेल्या, अपंग वा खास मुलांचे शिक्षण 
समाजाचा व्यंगत्वाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदललेला आहे. जर अशा प्रकारच्या व्यक्तिना शिक्षण दिले गेले, त्यांना त्यासंदर्भात प्रशिक्षण दिले गेले, नोक-या दिल्या गेल्या व सामान व साधने ऊपलब्ध करुन दिली तर हे लोक देखील स्वतःचे असे काही स्थान निर्माण करु शकतात.

लहान मुलींचे शिक्षण 
भारत सरकारने सर्वांना शिक्षण मिळावे यासाठी शपथ घेतलेली आहे; पण, आशिया खंडात भारतात अजूनही सर्वात कमी मुलींच्या शिक्षणाचा आकडा दिसतो. १९९१ मध्ये, ४० टक्क्यापेक्षा कमी ३३० मिलीयन मुलींमधून ७ वर्षीय मुली व मोठ्या अशिक्षित आहेत, त्यावरुन असे लक्षात येते की २०० मिलीयन बायका अशिक्षीत आहेत.

बाल सुरक्षा पुस्तीका 
आपल्या देशातील कायद्यानूसार, १८ वर्षाखालील प्रत्येक व्यक्तिला विचार व अधिकार मांडण्याचा हक्क आहे आणि या गोष्टीला जागतीक कायदेशीर व्यवस्थापनाने देखील मान्यता दिली आहे. ह्या पुस्तिकेमध्ये बालहक्क संबंधी योग्य प्रकारे माहिती दिली आहे.
बाल मजुरां बद्दल 
आपल्या राष्ट्रासमोर बालमजुरीचा विषय नेहमीच एक प्रश्न आहे. सरकार नेहमी हा सोडविण्यासाठी पाऊले ऊचलत असते. पण, हया प्रश्नाचा आढावा घेतल्यास असे दिसून येते की हा जनता व सरकार दोघांचा प्रश्न आहे.यासाठी प्रत्येक भागातून योग्य ती पाऊले ऊचलून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे

बाल अधिकारांमध्ये सुधार 
बाल अधिकारसाठी काम करणाऱ्या विविध संस्था व त्यांची कार्ये तसेच त्यांनी केलेल्या कामामुळे कसा बदल घडून आला ह्या विषयी.

बाल अधिकार 
सरकार, गैर सरकारी संगठना आणि इतर सर्व एकत्र आले आहेत व प्रथम भरतातील मुलांच्या काही खास प्रश्नांवर प्रकाश टाकत आहेत. त्यात मुलांबद्दल व त्यांच्या कामाबद्दलचे मुद्दे आहेत, बालमजुरीवर देखील ते काम करत आहेत, लहान मुलींवर होणारे अत्याचार व भेदभाव, रस्त्यावरील मुलांना वर आणणे, अपंग मुलांच्या गरजा समजणे, प्रत्येक बालकाला शिक्षण मिळेल हे पाहणे ही त्यांची प्रथम पटावरील कामे आहेत.

बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग 
ह्या विभागामध्ये बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोगाची रचना, उद्दिष्टे व कार्याबद्दल माहिती दिली आहे.


Post a Comment